नेपालमा ख्रीष्टियन विश्वास र राजनीति: परिवर्तनशील सम्बन्ध
नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ संविधानले
धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गर्छ, तर व्यवहारमा राज्यले बहुसंख्यक हिन्दू
चिन्तनको प्रभाव झल्काउँछ। यस्तो परिस्थितिमा पनि ख्रीष्टियन समुदायको वृद्धि हुनु
परमेश्वरको एक अद्भुत कार्य हो। यी दुई सम्बैधानिक धर्मनिरपेक्षता र व्यवहारी पक्षपात
बीचको द्वन्द्वले धार्मिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय पहिचान,
र अल्पसंख्यक अधिकारका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। नेपालको
राष्ट्रको सामु सबै समुदायको बराबरी हैसियत हुनुपर्ने यथार्थ मरेको देखिन्छ।
ख्रीष्टियन विश्वासीहरूको वृद्धि: आशा र परिवर्तन
सन् १९५१ मा नेपालमा ख्रीष्टियनहरूको सङ्ख्या नगण्य थियो। तर हाल अनुमानित
रूपमा १० लाखभन्दा बढी ख्रीष्टियनहरू छन्, विशेष गरी दलित, जनजाति
र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूमा ख्रीष्टियन विश्वास तीव्र गतिमा फैलिएको छ NPR, 2016। यी
समुदायहरूले येशू ख्रीष्टमा प्राप्त प्रेम, मुक्ति र
समानताको सन्देश पाए—र त्यही कुराले उनीहरूलाई आत्मिक रूपान्तरणतर्फ डोर्यायो। समाजमा
खुल्ला रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्न सहज नभए पनि खासगरी महिलाहरूले दैनिक जीवनका
कुराकानीमार्फत येशूको प्रेम बाँड्दै आफ्नो विश्वासलाई समाजमा फैलाउँदैछन्—Christianity Today, 2023।
कानुनी चुनौती र सरकारी नीतिहरू
नेपालको संविधानले धर्मको स्वतन्त्रता दिएको छ, तर "धर्म परिवर्तन
गर्न खोज्नु वा प्रचार गर्न पाइदैन" भन्ने प्रावधानले ख्रीष्टियनहरूलाई अप्ठ्यारो
बनाएको छ। सन् २०१८ मा लागू गरिएको धर्म परिवर्तन विरोधी कानुन अन्तर्गत,
येशूको सुसमाचार सुनाउँदा पनि जेल सजाय वा जरिवाना हुन सक्छ Christianity Today, 2024। २०१६ मा ख्रीष्टियन साहित्य वितरण गरेको आरोपमा आठ जना ख्रीष्टियनहरू
पक्राउ परेको उदाहरण छ NPR, 2016। यो
आफैमा बन्धनमा बाँधेर राखिएको धार्मिक स्वतन्त्रता हो।
हिन्दू राष्ट्रवाद र राजनीतिक प्रभाव
नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भएको घोषणा भए तापनि केही राजनीतिक समूहहरूले
राष्ट्रलाई पुनः "हिन्दू राष्ट्र" बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। भारतको
हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधाराबाट प्रेरित यी समूहहरूले ख्रीष्टियन विश्वासको
वृद्धि राष्ट्रको मौलिकता र संस्कृतिमाथिको खतरा भन्छन् OpenEdition। सरकारले सन् २०१६ मा क्रिसमसको
बिदा हटाउने निर्णय गरेर यस्ता विचारहरूको राजनितिक प्रभाव बलियो भएको प्रमाण
दिएको छ।CMS Blog।
ख्रीष्टियनहरूको राजनीतिक उपस्थिति
धेरै चुनौतीका बीच पनि नेपाली ख्रीष्टियन समुदाय पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा
सक्रिय हुने प्रयास गरेको देखिन्छ
सन् २०१७ मा एन्जेला तामाङ नामकी एक ख्रीष्टियन महिला धादिङ
जिल्लामा उपप्रमुख निर्वाचित भइन्—यो ख्रीष्टियन प्रतिनिधित्वमा ऐतिहासिक क्षण हो Christianity Today, 2023। केही ख्रीष्टियन राजनीतिक दलहरू गठन भए तापनि अझैसम्म उनीहरूको प्रभाव
सीमित छ। राष्ट्रिय राजनितिमा उल्लेख्य उपस्थिति र प्रभाव नभएको कारण नेपाली ईसाई समाज
राजनितिकरूपमा एक तर्फि दवाबमा परिरहेको देखिन्छ।
समाजसेवा र सार्वजनिक छवि
United Mission to Nepal जस्ता संस्थाहरूले दशकौँदेखि शिक्षा,
स्वास्थ्य र आपतकालीन राहतमा योगदान दिँदै आएका छन्। विशेष गरी सन्
२०१५ को भूकम्पपछि ख्रीष्टियनहरू अग्रमोर्चामा सेवा गर्दै देखा परे CMS Blog। तर
केहीले यी सेवाहरूलाई "चामलको थैलामा बाइबल" भनेर आलोचना गरेका छन्।
ख्रीष्टियन अगुवाहरूले भने सेवा र सुसमाचार फरक कुरा भएको स्पष्ट पारेका छन्। यी
परिस्थितिले ईसाई समाजको सामाजिक सेवालाई पनि धर्म प्रचारसँग जोडेर सङ्कुचित पार्न
खोजिएको देखिन्छ।
नेपालको धेरै ठाउँमा ख्रीष्टियनहरूलाई आफ्ना मृतकहरूलाई गाड्न ठाउँ
नदिने समस्या अझै विद्यमान छ।
BBC ले रिपोर्ट गरेअनुसार, यो समस्या धार्मिक विभेदको ज्वलन्त उदाहरण हो। ईसाई समुदायलाइ हिन्दू परमपरासँग
मिल्दो दाहसंस्कार गर्न वाद्य बनाएर उनीहरूको विश्वास र अस्थालाइ प्रभाव पार्ने
प्रयास भइरहेको पनि देखिन्छ।
नेपालमा ख्रीष्टियतको विकास केवल धार्मिक मात्र होइन—सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरण पनि हो। तर यो परिवर्तन धार्मिक स्वतन्त्रता, कानुनी संरक्षण, र सहिष्णुता नभएसम्म पूर्णरूपमा सम्भव छैन।
ख्रीष्टियनहरूले येशू ख्रीष्टको प्रेम बाँड्दै, सामाजिक न्यायको पक्षमा
उभिँदै, शान्तिपूर्ण ढंगमा राष्ट्र निर्माणमा योगदान
दिइरहेका छन्। वर्तमान नेपाली राजनिति र समाजको ईसाई प्रतिको व्यवहार परिवर्तन
विरोधिको रूपमा प्रस्तुत भएको कारण नेपालको भविष्य सबै धर्मप्रति सम्मान र
समावेशी सोचमा निर्भर छ।
